एमसी को प्रशासन ने नहीं दिया 32 करोड़

मलोया में एक्वायर की थी प्रशासन ने एमसी की 30 साल पहले जमीन।
ब्याज सहित 30 साल में इस पर लग चुका करोड़ों का ब्याज।
आर्थिक संकट से निकाल सकती है एमसी को इतनी बड़ी राशि ।
एमसी के कितने बड़े अफसर आए लेकिन अपनी लेनदारी के बारे जानते ही नहीं।

Administration did not give 32 crores to MC: MC के पिछले 30 साल से रुके 32 करोड़ पर MC अपने पैसे लेने में नाकाम।  चंडीगढ़ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो फाइनेंशियल क्रंच है इसका एक बड़ा कारण  यहां पर ADHOCISM है  जो जिम्मेवार लोग हैं वह चेंज हो जाते हैं। जब तक उनको पता लगता है तब तक उनके जाने का टाइम हो जाता है। जैसे बहुत सारे टैक्स जिनसे लेने हैं वो पे नहीं कर रहे हैं। एमसी के पास कोई पावर नहीं है । ऐसे भी पता लगा है इनको पता ही नहीं है कि उनके पैसे कहां से आने हैं तो फिर वह कलेक्ट कैसे करेंगे  ? प्रशासन से एमसी ने पिछले 30 साल से नहीं लिए अपने 32 करोड़ रुपए। 2023 में शुरू हुई कि यह पैसे हमें दो और यह पता चला कि 31 करोड़। 31 करोड़ 79 लाख 24443 प्रिंसिपल लेना है, ब्याज अलग । इस इरेगुलेरिटी का पिछले 30 साल से जो चली आ रही है कोई भी जवाब नहीं दिया  गया। आरटीआई की सूचना है कि सरकार ने कुछ जमीन एक्वायर की थी और उसके पैसे एमसी को मिलने थे पर अभी तक नहीं मिले   पैसे जो कोर्ट में और बैंकों में जमा पड़े हैं। उनको जो यह गिरवी रखने की जो बात चल रही है प्रॉपर्टीज गिरवी रख सैलरी देने की ,उसकी जरूरत नहीं रहेगी ,एमसी को चाहिए कि अपने सारे रिकॉर्ड चेक करके इकट्ठे करे और अपने पैसे वसूले।